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#Csrr Reel by @sukhvindersukhu (verified account) - वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर्स को उनका बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएग
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@sukhvindersukhu
वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर्स को उनका बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। साथ ही, चतुर्थ श्रेणी के दिनांक 1-1-2016 से 31-12-2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट एवं एरियर का पूरा भुगतान भी वित्त वर्ष 2026-27 में करेंगे। इस एरियर के भुगतान पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @sukhvindersukhu (verified account) - प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर- जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, जलरक्षक, जल शक्ति विभाग के मल्टी पर्पज़ वर्कर, पैरा फिटर, पं
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@sukhvindersukhu
प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर- जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, जलरक्षक, जल शक्ति विभाग के मल्टी पर्पज़ वर्कर, पैरा फिटर, पंचायत चौकीदार, सिलाई शिक्षक, मिड-डे मील वर्कर, SMC अध्यापक सहित अन्य कर्मी शामिल हैं। आप सभी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में निरंतर महत्वपूर्ण और समर्पित योगदान दे रहे हैं। आपकी सेवा भावना को सम्मान देते हुए मैं आपके मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूँ। #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @diprhimachal - हमारी सरकार राजस्व विभाग को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसान
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@diprhimachal
हमारी सरकार राजस्व विभाग को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसानों के लिए एकीकृत डाटाबेस हमारी प्राथमिकताएं हैं। लंबित मामलों को कम करने के लिए अक्तूबर-2023 से प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। अब तक लगभग 4.82 लाख इंतकाल, 31 हज़ार तकसीम, 54 हज़ार निशानदेही और 15 हज़ार दुरुस्ती मामलों का निपटारा हो चुका है। जनवरी 2026 से विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया है, जिनमें फरवरी 2026 तक तकसीम के 4 हज़ार और दुरुस्ती के 2 हज़ार मामलों का निपटारा किया जा चुका है। - मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @sukhvindersukhu (verified account) - प्रदेश इस समय गंभीर वित्तीय चुनौतियों से गुजर रहा है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि पिछली सरकार के कमजोर वित्तीय प्रबंधन और गलत प्राथमिकताओं का परिण
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SU
@sukhvindersukhu
प्रदेश इस समय गंभीर वित्तीय चुनौतियों से गुजर रहा है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि पिछली सरकार के कमजोर वित्तीय प्रबंधन और गलत प्राथमिकताओं का परिणाम है। साथ ही, RDG के बंद होने से राज्य पर और अधिक दबाव उत्पन्न हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में इस चुनौती से बाहर निकलने के लिए हम सभी को मिलकर योगदान देना होगा। इसी भावना के साथ यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री (स्वयं) के वेतन का 50 प्रतिशत, उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30 प्रतिशत तथा विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित किया जाएगा। मुझे खुशी है कि विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने स्वयं को भी इसमें शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सभी सलाहकार तथा राजनीतिक नियुक्तियों के वेतन का 20 प्रतिशत 6 महीने की अवधि के लिए स्थगित किया जाएगा। #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @diprhimachal - वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर्स को उनका बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएग
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@diprhimachal
वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर्स को उनका बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। साथ ही, चतुर्थ श्रेणी के दिनांक 1-1-2016 से 31-12-2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट एवं एरियर का पूरा भुगतान भी वित्त वर्ष 2026-27 में करेंगे। इस एरियर के भुगतान पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। - मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @cmohimachal (verified account) - हमारी सरकार राजस्व विभाग को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसान
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CM
@cmohimachal
हमारी सरकार राजस्व विभाग को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसानों के लिए एकीकृत डाटाबेस हमारी प्राथमिकताएं हैं। लंबित मामलों को कम करने के लिए अक्तूबर-2023 से प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। अब तक लगभग 4.82 लाख इंतकाल, 31 हज़ार तकसीम, 54 हज़ार निशानदेही और 15 हज़ार दुरुस्ती मामलों का निपटारा हो चुका है। जनवरी 2026 से विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया है, जिनमें फरवरी 2026 तक तकसीम के 4 हज़ार और दुरुस्ती के 2 हज़ार मामलों का निपटारा किया जा चुका है। - मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @sukhvindersukhu (verified account) - हमारी सरकार राजस्व विभाग को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसान
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@sukhvindersukhu
हमारी सरकार राजस्व विभाग को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसानों के लिए एकीकृत डाटाबेस हमारी प्राथमिकताएं हैं। लंबित मामलों को कम करने के लिए अक्तूबर-2023 से प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। अब तक लगभग 4.82 लाख इंतकाल, 31 हज़ार तकसीम, 54 हज़ार निशानदेही और 15 हज़ार दुरुस्ती मामलों का निपटारा हो चुका है। जनवरी 2026 से विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया है, जिनमें फरवरी 2026 तक तकसीम के 4 हज़ार और दुरुस्ती के 2 हज़ार मामलों का निपटारा किया जा चुका है। #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @vikramjit.dhm.vs - हमारी सरकार राजस्व विभाग को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसान
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VI
@vikramjit.dhm.vs
हमारी सरकार राजस्व विभाग को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। Land Records का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसानों के लिए एकीकृत डाटाबेस हमारी प्राथमिकताएं हैं। लंबित मामलों को कम करने के लिए अक्तूबर-2023 से प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। अब तक लगभग 4.82 लाख इंतकाल, 31 हज़ार तकसीम, 54 हज़ार निशानदेही और 15 हज़ार दुरुस्ती मामलों का निपटारा हो चुका है। जनवरी 2026 से विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया है, जिनमें फरवरी 2026 तक तकसीम के 4 हज़ार और दुरुस्ती के 2 हज़ार मामलों का निपटारा किया जा चुका है। - मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @cmohimachal (verified account) - वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर्स को उनका बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएग
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CM
@cmohimachal
वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर्स को उनका बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। साथ ही, चतुर्थ श्रेणी के दिनांक 1-1-2016 से 31-12-2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट एवं एरियर का पूरा भुगतान भी वित्त वर्ष 2026-27 में करेंगे। इस एरियर के भुगतान पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। - मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @sukhvindersukhu (verified account) - विधायक प्राथमिकता योजनाओं की प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र वर्तमान सीमा 200 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। विधायकों को
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@sukhvindersukhu
विधायक प्राथमिकता योजनाओं की प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र वर्तमान सीमा 200 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। विधायकों को दी जाने वाली Discretionary Grant की वर्तमान सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाया जाएगा। Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana के संबंध में भी हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती थी, जिसे वर्तमान वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए घटाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र किया जाता है। #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @vikramjit.dhm.vs - वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर्स को उनका बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएग
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@vikramjit.dhm.vs
वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर्स को उनका बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। साथ ही, चतुर्थ श्रेणी के दिनांक 1-1-2016 से 31-12-2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट एवं एरियर का पूरा भुगतान भी वित्त वर्ष 2026-27 में करेंगे। इस एरियर के भुगतान पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। - मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू #HPBudget2026_27
#Csrr Reel by @diprhimachal - प्रदेश इस समय गंभीर वित्तीय चुनौतियों से गुजर रहा है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि पिछली सरकार के कमजोर वित्तीय प्रबंधन और गलत प्राथमिकताओं का परिण
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DI
@diprhimachal
प्रदेश इस समय गंभीर वित्तीय चुनौतियों से गुजर रहा है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि पिछली सरकार के कमजोर वित्तीय प्रबंधन और गलत प्राथमिकताओं का परिणाम है। साथ ही, RDG के बंद होने से राज्य पर और अधिक दबाव उत्पन्न हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में इस चुनौती से बाहर निकलने के लिए हम सभी को मिलकर योगदान देना होगा। इसी भावना के साथ यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री (स्वयं) के वेतन का 50 प्रतिशत, उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30 प्रतिशत तथा विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित किया जाएगा। मुझे खुशी है कि विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने स्वयं को भी इसमें शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सभी सलाहकार तथा राजनीतिक नियुक्तियों के वेतन का 20 प्रतिशत 6 महीने की अवधि के लिए स्थगित किया जाएगा। - मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू #HPBudget2026_27

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