450.3K
RA*स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत कायदेशीर स्थिती – जनजागृती*
सदर सूचनेद्वारे सर्व संबंधित नागरिकांना कळविण्यात येते की, भारत सरकारच्या Central Electricity Authority मार्फत दिनांक 01 एप्रिल 2026 रोजी The Gazette of India (Extraordinary, Part III, Section 4) मध्ये “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरांची अधिष्ठापन व संचालन) (दुरुस्ती) नियम, 2026” अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत.
सदर नियम Electricity Act 2003 च्या कलम 55 व 177 अन्वये तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये वीज मीटर बसविण्याबाबत तांत्रिक मानके व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे.
उक्त अधिसूचनेचा अभ्यास करता, खालील बाबी निदर्शनास येतात:
1. सर्व ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसविणे बंधनकारक असल्याबाबत कोणतीही स्पष्ट सक्तीची तरतूद नमूद करण्यात आलेली नाही.
2. स्मार्ट मीटर बसविण्याची अंमलबजावणी ही परिस्थितीनुरूप व तांत्रिक उपलब्धतेनुसार करण्यात येणार आहे.
3. ज्या भागात संचार नेटवर्क उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी पूर्वभुगतान (Prepaid) मीटर वापरण्याची तरतूद आहे.
4. 650 वोल्टपेक्षा अधिक क्षमतेच्या वीज जोडण्यांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक अटी लागू करण्यात आलेल्या आहेत.
त्यामुळे, सदर नियम हे सर्वसाधारण नागरिकांवर स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती करणारे नसून, वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण व कार्यक्षमतेसाठी मार्गदर्शक स्वरूपाचे आहेत.
तसेच, कोणत्याही ग्राहकावर स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत जबरदस्ती करण्यात येत असल्यास, संबंधित प्राधिकरणाकडून त्याबाबत लेखी आदेश, कायदेशीर आधार व माहिती मागविण्याचा अधिकार ग्राहकास Right to Information Act 2005 अंतर्गत उपलब्ध आहे.
सदर अधिसूचनेनुसार स्मार्ट मीटर बसविणे ही प्रक्रिया परिस्थितीनुरूप असून, ती सर्व ग्राहकांसाठी बंधनकारक नाही. नागरिकांनी याबाबत जागरूक राहून आवश्यकतेनुसार संबंधित प्राधिकरणाकडून माहिती प्राप्त करावी.
जनजागृतीसाठी प्रसारित
(सार्वजनिक हितार्थ)
#meter #light
@rayatnews
