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RIBNS aur BNSS mai Kya difference hai?
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REBNS Vs BNSS 🚨💯🇮🇳🇮🇳
Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)
BNS tells what is a crime and what punishment will be given.
It replaced the Indian Penal Code (IPC)
✅Simple: It defines crimes and penalties.
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS)
It explains how police and courts handle a crime.
BNSS replaced the Code of Criminal Procedure (CrPC)
✅Simple: It tells the process of justice (FIR, arrest, trial).
#law #court #upsc #study #education
@readrecallrevise
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NOBNSS NOTES #notes #instgram #reels #viral #reels#post #lawyer #insta #judiciary #judiciary #bnss
@notes_by_khushpreet
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LAPOCSO Court Process (As per BNSS & POCSO Act)
1. FIR Registration (Section 173 BNSS)
FIR must be registered immediately.
If the victim is a girl, the statement should be recorded by a female police officer.
Free legal aid and support must be provided to the victim.
2. Medical Examination (Section 184 BNSS)
The medical examination must be conducted within 24 hours.
Preferably carried out by a female doctor.
A parent or guardian must be present during the examination.
3. Statement Before Magistrate (Section 183 BNSS)
The victim’s statement is recorded before a Magistrate.
The police must complete the investigation within 90 days.
The charge sheet is then forwarded to the Special POCSO Court.
4. Investigation & Charge Sheet (Sections 28 & 33, POCSO Act)
Proceedings are conducted in-camera to ensure privacy.
Investigation should be completed within 90 days.
Use of screens and video conferencing is permitted.
5. Child-Friendly Procedure (Section 36, POCSO Act)
No aggressive or intimidating questioning of the child.
Assistance of a Child Welfare Officer must be provided.
6. Appeal (Section 420 BNSS)
The right to appeal is available as per law.
#posco #lawstudent #legalawareness
@lawdesk_india
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_LCrpc and bnss section #lawallinformation #lawstudent #lowyer #advocate #judge #advcate #lawallinformation
@_law_all_informationn74
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LAPolice cannot arrest just to ask questions, Notice First, Arrest Later: Supreme Court Makes Prior Notice Mandatory for Offences Punishable Up to 7 Years
The Supreme Court of India has ruled that in cases where an offence is punishable with imprisonment of up to seven years, the police must ordinarily issue a prior notice to the accused before making an arrest. The Court clarified that arrest is an exception, not a routine step, and must be resorted to only when it is absolutely necessary for the investigation.
The Court further held that even where grounds for arrest exist under the law, the police must record clear reasons in writing explaining why arrest is necessary. Arrest cannot be made merely to question an accused or for the convenience of the investigating agency.
The Supreme Court took up the case to resolve this growing legal confusion, especially in the context of the newly enacted Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS).
he core concern before the Court was whether individuals accused of offences punishable up to seven years could still be arrested as a matter of course, or whether personal liberty must prevail unless arrest is absolutely unavoidable.
The case directly impacted how police exercise arrest powers across India, particularly in ordinary criminal cases where arrest has often been used as a tool of coercion rather than necessity
Arrest guidline.
#CriminalLaw
#PersonalLiberty
#BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)
#RuleOfLaw #NoticeBeforeArrest
@lawyer_legislative_insight
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COFalse FIR filed? Your 4-step defense guide.
1. Anticipatory bail (Section 482 BNSS) - Police can't arrest
2. Evidence collection - Prove FIR is false
3. Quash petition (Section 528 BNSS) - Court dismisses case
4. Counter complaint (Section 248 BNS) - Accuser faces jail
Bonus: Police didn't inform you? That's a violation. Use it.
Part 8 | Police Powers vs Your Rights
Save for reference.
@courtroomvoice
#FalseFIR #explore #advocate #law #lawstudent
@courtroomvoice
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KAधारा 125 CrPC /144 BNSS
यह धारा भरण-पोषण (Maintenance) से संबंधित है। इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता दिलाना है जो स्वयं अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते।
📌 धारा 125 CrPC/144 BNSS क्या कहती है?
यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता का भरण-पोषण करने में लापरवाही करता है या इंकार करता है, तो मजिस्ट्रेट उसे मासिक भरण-पोषण राशि देने का आदेश दे सकता है।
👥 कौन-कौन भरण-पोषण मांग सकता है?
1️⃣पत्नी
▪️वैध पत्नी
▪️तलाकशुदा पत्नी (जब तक उसने पुनर्विवाह न किया हो)
2️⃣बच्चे
▪️नाबालिग पुत्र/पुत्री
▪️वयस्क संतान (यदि शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो)
3️⃣माता-पिता
पिता और माता, यदि वे स्वयं अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते
⚖️ शर्तें (Essential Conditions)
▪️सामने वाला व्यक्ति पर्याप्त साधन (Income/Means) रखता हो
▪️इसके बावजूद वह भरण-पोषण देने से इंकार या लापरवाही कर रहा हो
▪️मांग करने वाला व्यक्ति खुद का गुजारा करने में असमर्थ हो
💰 भरण-पोषण की राशि
▪️कोई फिक्स लिमिट नहीं
▪️कोर्ट तय करती है, इन बातों को देखकर:
▪️पति/व्यक्ति की आय
▪️जीवन-स्तर (Standard of living)
▪️आश्रितों की जरूरत
🏛️ केस कहां फाइल होता है?
▪️जहां पत्नी/आश्रित रहते हों, या
▪️जहां प्रतिवादी (जिससे भरण-पोषण मांगा जा रहा है) रहता हो
❌ भरण-पोषण न देने पर क्या होगा?
▪️मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर सकता है
▪️अधिकतम 1 महीने की सिविल जेल (प्रत्येक चूक के लिए)
📚 धारा 125 CrPC/144 BNSS की खास बात
▪️यह सिविल अधिकार होते हुए भी आपराधिक प्रक्रिया के तहत आती है
▪️इसका उद्देश्य तुरंत राहत देना है, न कि लंबी मुकदमेबाजी
📍मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985)
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण की हकदार है, सिर्फ़ इद्दत अवधि तक ही नहीं।
➡️ कोर्ट ने कहा:
धारा 125/ 144 BNSS सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होती है।
📌 महत्व:
महिलाओं के अधिकार मजबूत हुए बाद में इस फैसले के बाद मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 बना यह फैसला भरण-पोषण कानून में मील का पत्थर माना जाता है।
@kanuni_adhikar
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AD❄️ ACCOUNT FREEZE? Cyber Cell reply nahi kar raha? 🤯💸
Email pe email bhej kar thak gaye ho? 📧🚫
Don't worry. If the Cyber Cell isn't helping, the COURT will! ⚖️
Here is the legal roadmap to unfreeze your bank account: 👇
1️⃣ The Law: File an application under Section 497 of BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) before the Magistrate.
2️⃣ Documents Needed: Aadhar Card, PAN Card, Bank Statement & Screenshot of the disputed transaction. 📄
3️⃣ The Process: The Court will summon a Status Report from the Investigating Officer (IO).
4️⃣ The Victory: On the basis of the report and merits, the Judge will order the IO to send a ‘No Objection Certificate’ (NOC) to the bank. 🏦✅
🔨 Result: Account Defreezed!
⚠️ Note: P2P trading aur unknown sources se paise lete waqt savdhaan rahein.
Legal knowledge hi aapka sabse bada hathiyar hai. 🛡️ Aisi important legal updates miss na karne ke liye, abhi FOLLOW karein! 👇👨⚖️
#BankAccountFreeze #CyberCell #DebitFreeze #Section497 #BNSS LegalRemedy CyberFraud P2PScam KnowYourLaw LegalProcedure CourtCase Advocate LawyerLife LegalHacks IndianLaw ReelsInstagram Fintech CyberCrime SatarkRahein ConsumerRights DigitalIndia BankingFraud
@advhimanshutiwary
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ADSection 125 CrPC( Sec.144 BNSS) - Complete guide.
(Maintenance, wife, husband, S.125 crpc)
#maintenance #wife #law #husband #divorce
@adv.didarkaur_
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_.5 Must-Know Legal Rights About Police‼️
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@_.legalbud._
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LEW.P.(C) 4198/2025
Malabar Gold and Diamond Limited & Ors. v. Union of India & Ors.
The Delhi High Court directed the immediate defreezing of the bank accounts of Malabar Gold and Diamond Limited. The Court held that, under Sections 106 and 107 of the BNSS, investigative agencies do not have the authority to unilaterally freeze bank accounts in the absence of a Magistrate’s order or without establishing the petitioner’s prima facie involvement in the alleged fraud.
@legallylogical
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